लाडका भाऊ लाडकी बहीण आणि आता लाडक्या मेव्हणीची तयारी मनोज जरांगे पाटील कडून सरकारवर टीका Manoj Jarange Patil

Manoj Jarange Patil :लाडकी बहीण या योजनेवरून सरकारला विरोधकांनी चांगलाच घेरलं होतं …. योजना फक्त महिलांसाठीच का ? असा सवाल विरोधकांनी केला आणि त्या विरोधात सरकारने तरुण मुलांसाठी लाडका भाऊ योजनेची घोषणा केली. दरम्यान अशा घोषणावरून मनोज जरांगे पाटील यांनीही सरकारला टार्गेट केलं.
राज्य सरकारने महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण व योजनेची घोषणा केली. आणि या योजनेला राज्यभरातील महिलांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला आणि सरकारने या योजनेचा लाभार्थी होण्यासाठी अर्ज भरण्याची तारीख वाढवण्यात आली ,इतकच नाही तर जास्तीत जास्त महिलांना याचा लाभ घेण्यात यावा यासाठी अटी शिथिल केल्या. त्यानंतर सरकारच्या योजना वरून विरोधकांनी सरकारला चांगलाच घेरलंआणि त्यांनी असा सवाल केला की ही योजना फक्त महिलांसाठीच का ? आणि त्यानंतर राज्य सरकारने तरुण मुलांसाठी लाडका भाऊ योजनेची घोषणा केली. आता या योजनाविरुद्ध मनोज जलांगे पाटील यांनी सरकारला टार्गेट केलं, ते म्हणाले लाडके बहीण -लाडका भाऊ आता लाडकी मेहुणी योजनाची तयारी सरकार करत आहे. अशी टीका मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला केली आंतरवाली सराटी येथे आजपासून त्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाची सुरूवात केली आहे याप्रसंगी ते माध्यमांशी बोलत होते.
आंतरवाली सराटी येथे माध्यमांशी पुढे बोलतांना ते म्हणाले कि…
विद्यार्थ्यांना नव्या शैक्षणिक वर्षासाठी कागदपत्र काढण्यासाठी तहसील कार्यालयात जावे लागते. उत्पन्नाचा दाखला किंवा महत्त्वाचे कागदपत्र काढण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या रांगा लागल्या आहेत. महसूल कर्मचाऱ्यांचा संपही सुरू आहे. अशात आता सरकारने लाडकी बहीण आणि लाडका भाऊ योजना आणली. यात सरकारचे दोन डाव दिसतात. एक म्हणजे या योजनेतून मतदान विकत घेण्याचा प्रकार होत आहे आणि दुसरे म्हणजे निवडणूक झाल्यानंतर योजना गुंडाळून टाकायची. आशा कितीतरी योजना आल्या आणि गेल्या”, अशी टीका मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
मनोज जरांगे यांचे उपोषण सुरू आहे तर त्यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.
१) लाडका भाऊ लाडकी बहीण योजना हे सरकारचे डाव आहेत.
२) लाडकी बहीण लाडका भाऊ योजनेमुळे सर्वर डाऊन होत असल्याने विद्यार्थ्यांना कागदपत्रे मिळण्यात आता अडचणी येत आहेत. विद्यार्थ्यांचे ऍडमिशन होत नाहीत.
३) सगळी गर्दी लाडका भाऊ लाडकी बहीण योजनेकडे वळवली गेली.
४) निवडणूक झाली की सगळ्या योजना बंद होतील.
५) सगळे सोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे आम्ही ती मिळवणारच.
६) मागेल त्या मराठ्याला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे.
७) सरकारना दिलेलाच शब्द आहे आम्ही नवीन काही मागणी करत नाही.
८) EWS, कुणबी प्रमाणपत्राचे आरक्षण सुरू ठेवावे.
९) सरकारला धनगर आणि मराठ्यांना येड्यात काढायचं आहे का? जरांगेंचा सवाल.
१०) सरकार प्रकल्पांसाठी जमिनी घेता पैसे देऊन असं म्हणून नादी लावता.